भारत में आर्थिक नियोजन

भारत में आर्थिक नियोजन

• भारत में आर्थिक नियोजन पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर अपनाया गया है.
• 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गयी.
• भारत में आर्थिक नियोजन सम्बन्धी पहला विचार एम. विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक ‘Planned Economy for India‘ के माध्यम से 1934 में प्रस्तुत किया.
• बॉम्बे प्लान 1944 में आर्देशिर दलाल की अध्यक्षता वाला आठ उद्योगपतियों के समूह द्वारा सुझाया गया था.
• 1944 में ही श्रीमन् नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गयी.

• एम. एन. रॉय ने 1945 में जनता योजना (People’s Plan) प्रस्तुत किया.
• सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में प्रस्तुत की गयी.
• पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादाभाई नौरोजी ने लिखा.
• इस पुस्तक के माध्यम से भारत से धन के इंग्लैंड पलायन तथा राष्ट्रीय आय के आकलन सम्बन्धी विचार रखे गए.
• आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा लोक कल्याणकारी राज्य का एक आवश्यक लक्षण माना गया है.
• नियोजन समवर्ती सूची का विषय है.
• योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है. इसलिए यह एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसका गठन मत्रिमंडल के संकल्प से हुआ था.
• योजना आयोग का कार्य देश के संसाधनों का अनुमान लगाकर विकास के लिए कार्य योजना सुझाना था. इस प्रकार योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी.
• योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु थे.
• पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रिय विकास परिषद् देती थी.
• राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ.
• प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था तथा समस्त केन्द्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे.
• योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद् का भी सचिव होता था.

नीति आयोग (National Institution for Transforming India)

• नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्‍थान है.
• इसे योजना आयोग के स्‍थान पर बनाया गया है.
• यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है. प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है.
• नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों को आर्थिक विकास एवम् नीतियों के संबंध में परामर्श देता है.
• इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे.
• योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि पूर्ववर्ती योजना आयोग अत्यधिक केंद्रीकृत था जबकि नीति आयोग राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण एवम् क्रियान्वयन करता है.

पंचवर्षीय योजनायें